के मङ्सिर् ६ मै संविधान सभा को चुनाव होला त ?

बासुदेब मिश्र

बहुप्रतिक्षित तथा बहुप्रचारित संविधान सभा को चुनाव आगामी मंसिर ६ गते गर्ने भनि सरकारले तोकेको मिती बमोजिम निरवाचन आयोगले चुनावी कार्यक्रम समेत प्रकशित गरिसकेको च। वातावरण चुनाव सापेक्ष बन्दै गएको खण्डमा आजका मिती बाट ८२ औं दिनमा नयाँ नेपाल को रुपरेखाको खाका कोर्ने काम् व्यस्क नेपालीहरु बाट हुनेछ। तर के नेपालि धर्तीमा निर्वाचन अनुकुल को माहौल विधमान छ त? अथवा त्यस्तो माहौल तयार हुने निकट भविष्यमै कुनै संभावना छ? यदि परिस्थिति निर्वाचन लायक छैन र तुरुन्त सुध्रने संभावना पनि छैन भने सत्य तथ्य जनता सामु खोल्न माओवादी बाहेक अन्य पार्टी का जीम्मेवार नेताहरु किन हिच्किचाइ रहेका छन्? किनभने नेपाली राजनीतिमा यौटा डरलाग्दो के रोग ले घर गरेको छ भने अ मुक पार्टीको अ मुक नेताले कुनै विषय मा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ना साथ अन्य पार्टी को नेताहरु "लौ यसले वाजी मार्ने भयो" भन्ने सोचेर उसले जायजै विषय उठाएको छ भने पनि त्यसको विपरित धारमा आफुलाई उभ्याई हाल्छन्। जसको ज्वलन्त उदाहरण गत साता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ले संविधान सभाको निर्वाचन को विषय लाई लिएर सत्यताको उजगार के गरिदिएका थिए, नेपाली मिडिया, जो परम्परागत रुपमै माओवादी विरोधी रहिआएको छ, उनलाई खुइल्याउने अभियानमा जुटे। वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न छोडेर मिडिया लाई साथ दिए अन्य पार्टिका नेताहरुले। कांग्रेस् र एमाले का नेताहरुले संविधान सभाको चुनाव संसारको कुनैपनि शक्तिले रोक्न नसक्ने भनेर डंका पिटदै हिंडे। माओवादी ले संविधान् सभाको चुनाव नचाहेको र प्रतिगामी राजतन्त्रलाइ टिकाउन लागि परेको सम्मको आरोप लगाउन उनीहरु पछि परेन्न।तर के प्रचण्डको विरोध गर्दैमा र माओवादी लाई संविधान सभा विरोधी भएको प्रचार गरदैमा चुनावमा बाधा ब्याब्धान पुरयाउने तत्वहरु विलिन भयेर गै हालेत? अथवा चुनावमा अडचन पैदा गर्न विद्यमान कारणहरु रातारात हराएर गए कि? अहँ, यो स्थितिमा कुनै सुधार भएको देखिदैंन। न त प्रचण्डलाइ संविधान सभा विरोधी र राजतन्त्र टिकाउन् लागेको खलपात्र भनेर सराप्दैमा उनको लोकप्रियतामै कमि आएको छ। बरु व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाइ सर्वोपरि ठानेर वारम्बार देश र जनतालाइ ढाँटने परम्परा रहेको नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड मात्र यौट यस्ता राजनीतिज्ञ देखापरे, जसले देश र जनताको हितलाइ आफु र आफ्नो दलको हित भन्दा अगाडी राखेर जनतालाइ सचेत बनाउन सत्यताको सहारा लिए। नत्र टनकपुर सन्धिलाइ सहमति भनेर देशलाइ ढाँटने, माहाकाली सन्धि मा देशलाइ फाइदै फाइदा मात्र छ भनी जनता लाइ झुक्याउने, विश्व सम्मेलनमा जोहान्सवर्ग (द। अफ्रिका) जानुपर्नेमा हतियार कमिशनको लागि ब्रसेल्स (बेलजियम) मा ढुकेर बस्ने, पुरुष सांसदले सुत्केरी खर्च लिने जस्ता देशलाइ प्रत्यक्ष वेफायदा पुर्याउनेहरुको कुनै कमि छैन। बरु प्रचण्ड ले बेलै मा सजग गराउँदा पनि उनि र उनको दलमाथि निक्रिष्ट आरोप लगाउने हरुले तोकिएको मितिमा बढि से बढि जनताहरुको निर्वाचनमा सहभगिता सुनिश्चित गराउन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले चुनाव सम्पन्न गर्न तथा जनताहरु ले इच्छाए अनुरुपको गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्था ल्याइ देशको पुनर्संरचना गर्न तर्फ वातावरण बनाउन तुरुन्त लागि पर्नु पर्छ। अन्यथा उक्त दिन चुनाव हुन सकेन र चुनावको मिती पुन पछि सार्नु पर्ने भयो भने अपजश को भागि प्रचण्ड र उनको दल लाइ आरोप् लगाउने हरु र तिनिहरुलाइ हावा भर्ने मिडीया हरु ले लिनुपर्द्छ।उसो भए उक्त मितीमा संविधान सभा को चुनाव हुने नै भएको होला त? कम से कम आजका मिती सम्म सरकार को चाल र उपद्रवकारीहरुको गतिविधि तथा प्रतिगामीहरुको चलखेललाई हेर्दा चुनाव निर्विघन तरिकाले सम्पन्न होला भनी कसैले विश्वाश गर्न सक्तैन। काठमाण्डौं बाट अैरहेका समचार लाइ नियाल्दा पनी मधेशी जनाधिकार फोरम का कथित अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र शान्ति मन्त्री रामचन्द्र पौडेल सम्झौतामा पुगेको र फोरमले आफ्नो घोषित सबै कार्यक्रम फिर्ता लियेको भनिएता पनि फोरम कै उपाध्यक्ष किसोर कुमार विश्वाश उक्त समझौता संग विमती राख्दछन। सम्झौत उपेन्द्र यादव भन्ने व्यक्ति संग मात्र भएको र यसमा बहुसंख्यक मधेसिहरुको कुनै सरोकार नरहेको, उपेन्द्र यादव सरकार संग लत्रेर आत्मसमर्पण गरेको र उसले मधिसे जनतामाथि गद्दारी गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै आनदोलनलाइ अरु तेज पार्ने किसोर को भनाइ रहेको छ। फोरम भित्र उपेन्द्र यादवको भन्दा किसोर को पकड बलियो छ भन्ने कुरामा कोहि पनि द्विविधामा रहनुपर्ने स्थिति छैन्। त्यसमाथि समानुपातिक प्रतिनिधित्व,स्वायत्त संघिय शासन र गणतन्त्रको प्रमुख मुद्दा संविधान सभाको चुनाव पछि सल्टयाइने उधारो आश्वाशनमा उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।दशौं पटक क्रिष्ण प्रसाद भट्टराइ र एमाले गुटलाइ सहमतिको नाममा थाङनामा सुताउन सफल ने का को गिरीजा गुटले पार्टि पार्टि चाहार्दै हिन्ने राजनीतिक वेश्या उपेन्द्र यादवलाइ के बाँकी राख्ला त? उता जनतान्त्रिक तराइ मोर्चा का दुवै ज्वाला र गोइत गुट को राष्ट्र टुक्र्याउने आन्दोलन त जारि छदैंछ र उनिहरु चुनाव हुनै नदिने भनि हिंसात्मक कार्वाही लाइ बढाइरहेकै छन्। त्यसैगरी चुरेभावर एकता समाज र सुदुर पश्चिम् मा मुक्त कमैया हरुले चलाएको आन्दोलन पनि आ आफ्नो मागहरुलिएर जारी नै छन्। ती आन्दोलनहरुले पनि चुनावमा केहि न केहि नकरात्मक असर त पार्ने नै छन्। सफलतापुर्वक सहमती कायम भएको भनिएको जनजाति महासंघको आन्दोलन मात्रै हो। उसका मागहरु के के थिए, ती मागहरु मध्ये कति पुरा भए, पुरा भएका मागहरुको कार्यन्वयन को के अवस्था छ र उक्त महासंघ ले चलाएको आन्दोलन संग सम्पुर्ण जनजाती हरु सहमत थिए कि थिएनन् भन्ने कुर अझै अ मुर्त छ। एमाले का सक्रिय जनजाती नेता पासाङशेर्पा को अगुवाइमा भएको उक्त आन्दोलन संग विमती राख्ने अन्य पार्टि का जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पासाङ् शेर्पाले भन्दा समसामयिक् उपयोगी र क्रान्तिकारी माग सहित् पुन आन्दोलन छेडिदिए भने सरकार ले कसरी सामना गर्ने हो, सरकार संग कुनै योजना नै छैन्। दलितहरुले चलाएको आन्दोलन लाई सरकारले कसरि संवोधन गर्ने हो, त्यो पनी स्पष्ट छैन्।संविधान सभाको चुनाव सहज रुपमा सम्पन्न हुन नदिने सबैभन्दा ठुलो ब्याबाधन् भनेको प्रतिगामी दरबार नै हो। ज्ञानेन्द्र ले धैर्यतापुर्वक मंसिर ६ गते कुरेर बसेका होलान भनी कसैले विश्वास लिन्छ भने त्यो भन्दा महाअज्ञानी यो निलो आकाशमुनी अर्को कोहि हुन सक्तैन। मंसिर ६ ले २३८ वर्ष देखि नेपाललाइ निजी बिर्ता र नेपाली लाइ दास बनाउदैं आएको उनको वंश समुल नष्ट गर्नेछ भन्ने पक्का पक्की भैसकेपछी उनी चुपचाप चुनावी परिणाम् स्विकार गर्न तयार होलान भनी सोच्नु पटमुर्खहरुको मात्र काम हुन जान्छ। त्यसकारण त्यो दुर्दिन आफुले बेहोर्नु नपरोस भनि दरबार्ले देशमा विभिन्न समुहहरु खडा गरि अस्थिरता स्रिजना गर्दै आएको छ। कथंकदाचित मंसिर ६मै चुनाव हुने भै हालेछ भने उनले आफ्ना धर्म भाई सेना प्रमुख कटुवाल मार्फत अन्तिम पटक वितण्डा मच्चाउने संभावनालाई नकार्न सकिदैन्। त्यसैको लागी सरकार लाइ जानकारी नै नगराइ कटुवाल महाशय आवश्यक तयारी गर्न, सुचना संकलन गर्न र अन्य देशका राजनीतीमा हस्तक्षेप गर्न सफल सेनाप्रमुखहरु संग सरकारलाइ सफलतापुर्वक कसरी अपदस्थ गर्न सकिन्छ भन्ने सुत्र हात पर्न देश विदेश चाहारी हिंडिरहेकै छन्।जनरल कटुवाल बेलायतमा स्कच ह्विस्कीको चुस्की लिन र अष्ट्रेलियामा साउदर्न कम्फोर्ट को स्वाद लिन मात्र पक्कै गएका होइन्न्।यो स्थिती विद्यमान हुँदा हुँदै पनि नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउने संभवना भएको भए गिरीजाले आसाम,पञजाब,वा काश्मिर को जस्तो चुनाव गराउने प्रयास गर्थे होलान।किनकी उनलाइ देश र जनताको भन्दा आफ्नि छोरी र आफ्नो पार्टीको मात्र चिन्ता छ। नेपाली कांग्रेश विभाजित अवस्थामा रहेको र उसले राजतन्त्रको भविष्यको बारेमा विगतमा लिएको विवादास्पद निती तथा देश संविधान सभा चुनाव पश्चात् कस्तो किसिमको राजनैतिकव्यवस्थामा जाने भन्ने बारेमा निश्चित अवधारणा नबनाएको अवस्थामा चुनावमा जाँदा काँग्रेसको शर्मनाक पराजय हुने भयले गर्दा गिरीजा अन्तरमन देखिनै चुनाव गराउने पक्षमा छैनन्। किनकी यो कुनै आवधिक चुनाव होइन र गराउनै पर्ने बाध्यता छैन भन्ने उनलाइ राम्रैसंग थाहा छ। हुन त कांग्रेस १-२ दिन भित्रै एकिकरण भैसक्ने हल्ला छ। तर पहिलो कुरा त यस्तो हल्ला गत साल देखिनै चल्दै आएको हो। दोस्रो एकिकरण भैहालेछ भनेपनि यतिका बर्षसम बिभाजित भै बसेका कांग्रेसीहरुको सम्पुर्ण रुपले समायोजन गर्न कम्तिमा ६ महिनाको समय त लागिहाल्छ। जबकि चुनावहुन ३ महिना भन्दा पनि कम समय बाँकि छ। अन्तिम र महत्वपुर्ण कुरा गिरीजाले एकिक्रित कांग्रेसमा सुजाताको राजनैतिक भविष्यको सुनिश्चितताको माग गर्नेछन। जसको प्रत्याभुती दिन देउबा गुट तत्काल असमर्थ हुनेछ। अनि फेरी केहि दिन अलमल हुनेछ। यसो हुनुभनेको कांग्रेसलाइ समय पर्याप्त नहुनु हो र यसको सोधभर्ना कांग्रेसले चुनावलाइ पछि धकेलेर गर्नेछ।अनियौता वैधानिक् प्रश्न त बाँकी नै छ। त्यो के भने निर्वाचन आयोगले नियामानुसार निर्वाचन आचारसंहिता चुनाव हुने दिन भन्दा ९० दिन् अगाडी नै जारि गरिसकेको हुनुपर्दछ, जुन आजका दिनसम्म भएको छैन। यो पनी तोकिएको समयमा चुनाव नहुने कारण बन्न सक्दछ। किनकी जेष्ठ २९ मा हुने भनिएको यहि चुनाव निर्वाचन आयोगले १२० दिनको तयारी समय मागेको र सो समय नपाएकै कारणले आयोगले असमर्थता प्रकट गरेको थियो। यद्यपिसमय भैञ्जेल निर्वाचन आयुक्तहरु जख मारेर बसेका थिए।यी तथ्यहरुलाइ केलाउँदा मंसीर ६ मा हुने भनिएको संविधान सभा को चुनाव हुने न्युन संकेत पाइन्छ। भन्नकै लागी त चुनाव अवश्यै हुन्छ, इश्वरले पनि रोक्न सक्तैन, म हरहालत गराइ छाड्छु भनेर भन्ने गरिन्छ।त्यसो त वैशाख मसान्त सम्म जेष्ठ २९ को लागि गिरीजा यसै भन्दै आएका थिए। त्यसतै ०५९ कार्तिकको मा हुने भनिएको संसदीय चुनाव पनि सोहि सालको असोजमा दोस्रो साता सम्म पक्कै हुन्छ भनिएकै हो। आखिरमा असोज १४ गते चुनाव ६ महिना सार्ने सिफारिस सहित देउबा ज्ञानेन्द्र कँहा पुगे र उनले १८ गते देउबा लाइ असक्षम को पगरि सहित निकालेर संसदिय ब्यबस्था लाइ निलिदिए।संविधान सभाको चुनाव भनेको कुनै संसदको कार्यकालको अन्त तिर अनिवार्य रुपमा गराइ छाडनु पर्ने आवधिक चुनाव होइन। यो त राष्ट्रको सम्पुर्ण इतिहासमा एकपटक मात्र आ उने यौट यस्तो सुनौलो घडी हो, जसको माध्यमद्वारा जनताहरुले क्षेत्रिय, वर्गिय, जातिय, लिङिय र भाषिक असमानता हटाउँदै देशको संवैधानिक ढाँचा र राज्य पुन संरचनाको प्रारुप आफै तयार पारुन। यस्तो अत्यन्त महत्वपुर्ण कार्यमा जनताको व्यापक् र विस्तारित सहभगिताको खाँचो पर्दछ। यस्तो एेतिहासिक अबसरबाट कोहि पनि बिमुख हुन नपरोस ताकि भविष्यमा आफ्नो सहभागिताको अभावको कारण देखाइ कसैले पनि असन्तुष्टी प्रकट नगरोस भन्ने प्रचण्डको भनाईको निहितार्थ थियो। यस्तो पवित्र विचार र द्रिष्टिकोण राख्ने उनी माथी निक्र्स्टताको तल्लो खुट्किलोमा उभिएर आरोप लगाउने हरु अरु कोहि नभएर ०४७ को संविधानमा कमा र पुर्णविराम पनि बदल्नु पर्दैन भन्ने हरु नै हुन। ०४७ को संविधान संसारकै सर्वोत्क्रिष्ट संविधान मानिआएका कांग्रेस र एमाले हरु राजालाई मियो मानेर संसदीय व्यवस्थामा फनफनी घुम्दै गर्दा प्रचण्ड र उन्को पार्टि भने सामन्ती राज्तन्त्र लाई प्रत्यक्ष र ठाडो चुनौती दीरहेको कसै बाट छिपेको छैन। जसको परिणाम राज्तन्त्र आज निरिह अवस्थामा पुगेको छ। तर विडम्बना को कुरा शर्मछाडाहरुबाट उनै प्रचण्डको नियत माथी भ्रम छर्ने काम भै रहेको छ। तसर्थ मंसिर ६ मा हुने भनिएको संविधान् सभाको चुनाव माओवादी को कारणले होइन कि अरु कुनै कारणले पर सर्ने छ। कमसेकम मतदान केन्द्र वरिपरी डोरीले घेरा लगाइ मतदान केन्द्र को क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म सोहि दिन चुनाव समपन्न होला भनेर विश्वास लिन सकिने आधार कतै भेटिन्न्।