ओझेलमा परेको राष्ट्रियता !!!

नेपालले विगतमा भारतसँग गरेका असमान सन्धि सम्झौतासम्बन्धी प्रसङ्ग नयाँ नभए पनि वर्तमान सर्न्दर्भमा भने ओझेलमा परेको छ । राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यी सवालहरूमा नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरूले उठाउँदै आए पनि त्यसले कार्यरूप भने पाउन सकेको छैन । भारतसँगका असमान सन्धि र त्यसमा पनि मूलतः सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज हुनर्ुपर्ने माग बेलाबखतमा गरिँदै आएको छ । असमान सन्धि खारेजीको माग गर्ने एमालले भने नौ महिने सत्ता रोहणपछि यो नारालाई उठाउन छाडेको पाइन्छ । एमालेले सन् १९५० को असमान सन्धिलाई संशोधन गर्नुपर्ने कुरा आफू सत्तासिन रहेको अवस्थामा तत्कालीन भारतीय शासकहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव राखेपछि दुवै राष्ट्रले यो सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर भारतीय शासकको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपाली शासकको लाचारीका कारण पुनरावलोकनको सम्झौताले समेत मर्ूत रूप पाउन सकेन । सरकारमा नजाउन्जेल जोडतोडका साथ उठाउने तर सत्तासिन हुनासाथ भारतीय शासकका अगाडि आफूलाई निरीह साबित गर्ने प्रवृत्तिका कारण एमालेले असमान सन्धिको विषयमा आफूलाई काङ्ग्रेस भन्दा पनि अगाडि ल्याउन सकेन । असमान सन्धिको प्रसङ्ग केवल उठाउनका लागि मात्र त काङ्ग्रेस समेतपछि परेको थिएन । तत्कालीन काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले वि.सं. २०५० सालमै यो प्रसङ्ग उठाएका थिए । तर विगत एक दशक यता भने यो प्रसङ्ग उठाउने वाम शक्तिमध्ये नेकपा माओवादी अग्रपङ्क्तिमा देखिएको छ । सन्धिको खारेजी वा पुनरावलोकनमा बेवास्ता गर्ने भारतले पनि यो सन्धिको ठीकसँग कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । आफ्नो अनुकूल रहेका बुँदाहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने भारतले यो सन्धिमा नेपालको पक्षमा रहेका बूँदाहरूको भने पूरै बेवास्ता गरेको छ । सन् १९५० को सन्धिको बुँदा नं. ८ मा भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबीच त्यसअघि भएका सबै सन्धिको खारेजी गरिएको छ । यो बुँदाअनुसार नेपालको टिस्टा र मेचीबीचको भू-भाग एवं महाकाली र सतलजबीचको भू-भाग ब्रिटिस इन्डियामा गाभ्ने सन् १८१५ को सुगौली सन्धि पनि रद्द गरिएको छ । यदि भारतले सन् १९५० को सन्धिलाई ठीकसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने सुगौली सन्धिबाट गुमेका भू-भागहरू नेपाललाई फिर्ता दिनर्ुपर्ने र्ठहर्छ । अन्यथा नेपाललाई पराधीन तुल्याउने सन्धिका अन्य बुँदाहरूलाई मात्र लागू गर्नखोज्ने हो भने यो सन्धिलाई खारेज गर्न जरुरी छ । आफ्नो शासन सत्ता गुम्नै लागेको अवस्थामा नेपालका राणाहरूले अङ्ग्रेजको पतनपछि भारतका नयाँ मालिकलाई रिझाउने गरेको सन् १९५० को सन्धि सामन्तले गरिब निमुखाहरूलाई गराएको कपाली तमसुक जस्तो छ । भारतीयहरूबाटै तयार पारिएको सन्धिको मस्यौदामा भारतीय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर नेपाललाई पराधीन तुल्याउन खोजिएको छ । सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीहरूको समान हैसियत हुनर्ुपर्ने सामान्य कूटनैतिक मर्यादालाई समेत पालना गरिएको छैन । भारतका तर्फाट राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेको यो सन्धिपत्रमा नेपालका तर्फाट भने प्रधानमन्त्री मोहन समशेरले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । मोहन समशेरले सन्धिको मस्यौदामा सामान्य संशोधन गर्नखोज्दा समेत भारतीय पक्षले धम्क्याएर सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर गराएका थिए । यसबाट सन्धिको असमान पृष्ठभूमिका साथै भारतीय शासकको दम्भ र नेपाली शासकको लाचारी समेत र्छलङ्ग हुन्छ । सन्धिको बुँदा नं. ५ मा उल्लेख भएअनुसार नेपाललाई चाहिने हात हतियारहरू तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदा समेत भारतको सल्लाह लिनर्ुपर्ने प्रावधानले दर्ुइ देशबीचको सम्बन्ध मालिक र नोकरको रूपमा स्थापित गरेको छ । भारतले हात हतियार ल्याउँदा नेपालले सुइँको समेत नपाउने तर भू-परिवेष्टित मुलुक नेपालले हातहतियार ल्याउँदा भारतको सहमति चाहिने प्रावधानले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समेत अस्वीकार गरेको छ । त्यसैगरी सन्धिको बुँदा नं. ६ र ७ अनुसार दुवै सरकारका नागरिकले एक अर्काको मुलुकमा औद्योगिक, आर्थिक विकास र त्यससम्बन्धी ठेक्कामा भाग लिएमा त्यसलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्ने तथा दुवै देशका नागरिकले एक अर्काको मुलुकमा बस्न, सम्पत्तिको भोग गर्न, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन र घुमफिर गर्न समान अधिकार पाउने प्रावधान छ । सामान्य दृष्टिमा हर्ेदा यो प्रावधान दुवै देशको हकमा समान जस्तो देखिन्छ । तर यसभित्र गम्भीर असमानताहरू रहेका छन् । जसरी कर्ण्ाालीलाई र काठमाडांैलाई बराबर बजेट विनियोजन गर्दा समेत असमानता र पक्षपात हुने गर्छ, त्यसै गरी सानो र अविकसित मुलुक नेपाल एवं ठूलो र विकसित मुलुक भारतको सवालमा एउटै प्रावधान कायम गर्दा सारतः पक्षपात र असमानता नै झल्किन्छ । यो प्रावधानले ठूलो माछोले सानो माछोलाई खाइदिने नियमलाई सघाउँछ । यही असमानताका कारण नेपालभित्रै नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने खतरा समेत रहेको छ । सन्धिको प्रावधानअनुसार कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत मात्र भारतीयहरू नेपालमा बसोबास गर्ने र कलकारखाना सञ्चालन गर्ने हो भने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल असर पर्छ । तर कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत नेपाली नै भारत गए पनि न त भारतीयहरू अल्पमतमा पर्ने खतरा रहन्छ न त उनीहरूको अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर्रपर्ने सम्भावना रहन्छ । नेपाली उद्योगहरूमा भारतीय लगानीको वर्चस्व कायम हुनुको कारण सन् १९५० को असमान सन्धि पनि हो । नेपालको र्सार्वभौम सत्तालाई सङ्कटमा पारिदिने यो सन्धि गर्दाको परिवेश र वर्तमान परिवेशमा निकै फेरबदल आएको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय परिस्थिति र वर्तमान परिस्थितिमा आकाश पातालको फरक आइसकेका कारण पनि सन् १९५० को भारतसँगको असमान सन्धि 'आउट डेटेड' भैसकेको छ । तत्कालीन राणाहरूलाई भारतीय शासकको निगाहा आवश्यक थियो भने अहिलेका नेपाली जनतालाई कसैको पराधीनता स्वीकार्य छैन । मुलुकमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै गरेको अवस्थामा सन्धिरूपी सामन्ती तमसुकहरू पनि च्यातेर पञ्चशीलको आधारमा नयाँ वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रियतालाई नै संकटमा पार्ने यो असमान सन्धिको खारेजीको माग गर्दै यो प्रसङ्गलाई ओझेल पर्न दिनुको सट्टा जोडतोडले उठाउनु आवश्यक छ । २०५२ सालमा सरकारलाई बुझाइएको ४० सूत्रीय मागदेखि लिएर वार्तामा प्रस्तुत प्रस्तावसम्ममा सन् १९५० को असमान सन्धिको खारेजीको माग गर्दै आएको माओवादीले मात्र होइन, सबै देशप्रेमी शक्तिहरूले यो मुद्दालाई निर्भिकताका साथ उठाउनर्ुपर्छ । सामन्तवाद विरुद्ध लडेका नेपालीहरूले छिमेकी मुलुकको पराधीनता विरुद्ध पनि बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । एमालेले सत्तासिन भएपछि राष्ट्रियताको यो सवाललाई बिर्से पनि माओवादीले सो इतिहासलाई पुनरावृत्ति गर्नु हुँदैन । यो असमानसन्धिको खारेजीका लागि पहल गर्न जरुरी छ । यो प्रसङ्ग माओवादीको राष्ट्रियतासम्बन्धी इमान्दारी जाँच्ने कसी समेत हुनेछ ।

किशोर पन्थी