महासचिव वाङ कि मुनले सेना समायोजनका लागि सहमति निर्माण गर्न दलहरुलाई आग्रह

संयुक्तराष्ट्रसंघका महासचिव वाङ कि मुनले सेना समायोजन शान्ति प्रक्रियाको जटिल र अनिवार्य पाटो भएकाले दलहरुलाई सहमति निमार्णमा ढिलाई नगर्न आग्रह गरेका छन् । भ्रमणको अन्तिम दिन नेपालस्थित संयुक्तराष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट सेना समायोजनको चुनौती पार गर्न नेपाल सरकार र दलहरु सफल हुने आशा व्यक्त गरे ।
'सेना समायोजन शान्ति प्रक्रियाको जटिल र चुनौतीपूर्ण पाटो हो,' मुनले अगाडि भने,'सहकार्य, सहमति र राष्ट्रिय एकताको भावनाबाट सेना समायोजनको चुनौती पूरा गर्न नेपाल सरकार, दलहरु र नेपाली जनता सफल हुनेछन् ।' सेना समायोजनका लागि राष्ट्रसंघ आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको समेत बताए । सेना समायोजनको मापदण्ड नेपालका दल र नेपाली जनताले तय गर्ने हो भन्दै सरकारको आग्रहबमोजिमको सहयोग प्रदान गरिने स्पष्ट पारे ।
सेना समायोजनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राजनीतिक दलका नेताहरुसंग पनि कुराकानी गरेको बताए । कुराकानीका क्रममा सकारात्मक सम्भावना देखेको बताए । नेपाल सरकारले बनाएको सेना समायोजनको विशेष समितिले सहमतिबाट काम गरेर लक्ष्य राखेको समयमै समायोजन गर्न सक्षम हुने आशा व्यक्त गरे । छ महिनामा सेना समायोजन गर्ने सरकारको उद्येश्य पूरा होला त भन्ने प्रश्नमा उनले भने,'दलहरु मिलेर सहमति, सहकार्य र राष्ट्रिय एकताको बाटो पहिल्याउनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।' माओवादी छापामारलाई सेनामा समायोजन गरे राष्ट्रसंघले नेपाली सेनालाई शान्ति स्थापनाका लागि गर्दै आएको आव्हानमा समस्या उत्पन्न हुदैन भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो समस्या नआउने तर सेना समायोजनको मापदण्ड नेपाली जनता र नेपाल सरकारलेनै तय गर्ने बताए । नेपाली सेनाले संयुक्तराष्ट्रसंघको आव्हानमा शान्ति स्थापनार्थ खेल्दै आएको भूमिकाको उच्च प्रशंशा गरे । भविष्यमा सोमालिया र चार्डमा पनि नेपाली सेनालाई शान्ति स्थापनार्थ खटाउने बारे नेपाल सरकारसंग कुरा भएको र त्यसबारे सुरक्षा परिषदमा कुरा हुने बताए ।
सेना समायोजनबारे पटक पटक आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका उनले अयोग्य माओवादी लडाकुलाई शिविरमा नराख्न आग्रह समेत गरे । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वसामु प्रशंशनीय रहेको उल्लेख गरे । सेना समायोजनको चुनौतीलाई सफल बनाउन सके नेपालको शान्ति प्रक्रिया समस्त विश्वका लागि उदाहरणीय बन्ने बताए । उनले दलहरुलाई शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह पूवाग्रह बिर्सर्े देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय लिन आग्रह समेत गरे ।
राष्ट्रिसंघीय मिसन अनमिनको भविष्यबारे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग कुराकानी भएको खुलासा गरे । नेपाल सरकार अनमिनको समय थप्न इच्छुक भए आफूले सुरक्षापरिषदमा त्यसबारे प्रस्ताव लाने बताए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया, रुपान्तरण र मानवअधिकारका क्षेत्रमा अनमिनले सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको बताए । शान्ति र स्थायित्वका लागि अनमिनको आवश्यकता महशुश भए त्यसबारे छलफल गरिने बताए ।
नेपाललगायत दक्षिण एशियाली उपमहादेशको पछिल्लो घटनाक्रमबारे भारतीय नेताहरुसंग छलफल भएको बताए । उनले भने,'मैंले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे भारतीइ नेताहरुसंग पनि छलफल गरेको छु ।'
नेपालमा दीगो शान्तिका अलावा मानवअधिकारका क्षेत्रमा राष्ट्रसंघले सहयोग जारी राख्ने बताए । पुननिर्माण र पुनव्यवस्थापनमा सहयोगका लागि पहल गरिने समेत बताए ।