नेपालबाट राजतन्त्रले बिदा पाउने???

नमस्ते चाहिदैन, नेपाल छोडे हुन्छ

देशको राजनीतिमा कुनै अर्को दुर्घटना भएन र वर्तमान गतिमा अगाडि बढ्यो भने २०६४ सालबाट दुई सय ३९ वर्षअगाडि पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको राजतन्त्रले बिदा पाउने भएको छ। आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आफूलाई उभ्याउने निर्णय गरेपछि नेपालबाट राजतन्त्रले बिदा पाउने सम्भावनामा एउटा इंटा थपिन पुगेको हो। नेपाली कांग्रेसले कुनै न कुनै किसिमको राजतन्त्रको पक्ष लिने अपेक्षा गर्दै आएको राजदरबारलाई भदौ १९ गते कांग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेपछि ठूलो झड्का लाग्न पुगेको विश्वास गरिएको छ। युवराज पारसलाई २० गते भएको हृदयाघातलाई पनि कतिपयले कांग्रेसको निर्णयसंग जोडेर हेरेका छन् भलै त्यो एउटा संयोग मात्र किन नहोस्। यद्यपि, दुई ३९ वर्ष लामो इतिहासको अध्यायबाट नै बिदा हुने अवस्थामा पुगेको राजतन्त्रले आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ नयां रणनीति अवलम्बन गर्ने सम्भावना मात्र नभई अवलम्बन नै गर्न थालेको निकटवर्ती सूत्रले बताएको छ। जीवन(मरणको अन्तिम संघर्षमा दरबारले अवलम्बन गर्ने रणनीतिमा कूटनीतिक, राजनीतिक, संघर्ष, हिंसात्मक(अहिंसात्मक समेटिने सम्भावना रहेको छ। दरबारले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि विभिन्न देशका राजदूत (खासगरी नेपालको राजनीतिमा प्रभावी भूमिका खेल्ने देशहरु भारत, चीन, अमेरिका) हरुसंग भेटघाट, वार्ता र संवाद गर्ने, त्यसक्रममा प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र ती देशहरुको स्वार्थविपरीत आफूबाट कहिल्यै कुनै कदम नचालिने आश्वासन दिने सम्भावना रहेको सूत्रले बताएको छ। भारतका राजदूत शिवशंकर मुखर्जीलाई २ घण्टासम्म कुरेर राजाले भेट्नु पनि दरबारले अवलम्बन गरेको रणनीतिभित्रकै एउता अंशको रुपमा लिइएको छ। भेटवार्ताको क्रममा भारतीय राजदूतले के(कस्तो आश्वासन दिए भनी बताउन भने सकिने अवस्था रहेको छैन। दूतावाससंग निकटवर्ती सूत्रका अनुसार साउथ ब्लकसंग राजालाई भेटघाटको क्रममा दिने जवाफको राय माग्नकै लागि राजदूतले तय भएको भन्दा दुई घण्टापछि मात्र राजासंग भेट्न पुगेका छन्। यसले गर्दा भारतीय राजदूतले राजालाई दिएको वचन राजतन्त्रका बारेमा भारतको अन्तिम धारणा हुने विश्वास लिनुपर्ने भएको छ। कांग्रेसले गणतन्त्रमा जाने फैसला गरेको तेस्रो दिन (भदौ २२ गते) प्रधानमन्त्रीसंग राजदूत मुखर्जीले गरेको भेटघाटले कांग्रेसको गणतन्त्रमा जाने निर्णयलाई भारतले उत्साहजनक रुपमा नलिएको पर्यवेक्षकहरु निष्कर्षमा पुगेका छन्। प्रम(राजदूत वार्तापछि गणतन्त्रको बारेमा कुरा भए नभएको खुलासा प्रम कार्यालयले गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि पर्यवेक्षकहरुले निकालेको निष्कर्ष उचित ठहरिन आएको छ। दरबारले अवलम्बन गर्ने रणनीतिअन्तर्गत राजनीतिक अभियानमा राजतन्त्रको निरन्तरताको आशाको त्यान्द्रोको रुपमा रहेको पञ्चहरुको पार्टी एक बनाउने, सबै दलमा रहेका राजावादीहरुलाई आवश्यकताअनुसार राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर उभिन लगाउने, आठदलबीचको एकतालाई भत्काउन आफ्नो बाहुबलले भ्याएसम्म सबै प्रकारका उपाय अपनाउने रहेको सूत्रले दाबी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सदस्य कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा गिरिजापुत्री सुजाता कोइराला राजतन्त्रको पक्षमा उभिनुलाई दरबारले सञ्चालन गरेको अभियानकै अंगका रुपमा पर्यवेक्षकले लिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा राजतन्त्रका पक्षधरको बाहुल्यता रहंदारहंदै पनि तत्काल उनीहरु खुल्न नसक्नुलाई बाध्यात्मक अवस्थाको रुपमा दरबारले लिएको छ। भट्टराई र सुजाताले अरुलाई पनि राजतन्त्रको पक्षमा उभ्याउने बाटो तय गरेको दरबार निकटवर्ती सूत्रले बताएको छ। दरबारले मंसिर ६ गते संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिनका लागि अर्को राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यस प्रयोजनका लागि हाल संघर्षमा (हिंस्रक(अहिंस्रक) लागिपरेकाहरुलाई आफ्नोतर्फबाट हुनसम्मको सहयोग पुर्‍याउने र संविधानसभा निर्वाचन बिथोल्न उपयोग गरिनेछ। त्यसो त, अहिले पनि पूर्वी तराईका रौतहटदेखि सप्तरीसम्मका जिल्ला र धनकुटादेखि पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा अहिले नै सहज रुपमा संविधानसभा निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना रहेको छैन। त्यसका अलावा स्वयं राष्टि्रय राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरु मंसिर ६ गते निर्वाचन हुने कुरामा अझै विश्वस्त बनेका छैनन्। चुनावी सरगर्मी र माहोल अझै गाउं(गाउंमा पुग्न सकेको छैन। निर्वाचनको दिन आइपुग्न ७० दिन बांकी रहंदा पनि दलहरुले घोषणापत्र र उम्मेदवारसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। यही मौका पारेर दरबारले गर्ने चलखेलले निर्वाचनलाई थप प्रतिकूलता उन्मुख बनाउने सम्भावना घनीभूत हुंदै गएको छ। त्यसका अलावा तराई आधारित नयां राजनीतिक दल गठन गर्ने र नवगठित दललाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने नाममा आन्दोलनमा उतार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै विकास भएको छ। स्मरणीय छ, दल दर्ताको मिति समाप्त भएको कारण नवगठित दल दर्ताका लागि आन्दोलनको हथकण्डा प्रयोग गर्नुबाहेक आफूसंग विकल्प नभएको सो दलका पक्षधरले दलिल पेस गर्नेछन्। कुनै समय राजावादी भनेर चिनिने विजयकुमार गच्छेदार प्रभृत्तिका मानिसहरु त्यस अभियानमा लाग्नाले पनि दरबारको रणनीतिलाई सार्थक बनाउने हथकण्डाको रुपमा लिइएको छ। उल्लिखित सबै प्रकारका रणनीतिक अस्त्र विफल भएमा दरबारले सेनामार्फत।।।कू' गराएर आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अभियान चाल्ने र त्यसो गर्न नसकेमा अलग्गै हतियारधारी समूह गठन गरी त्यसमार्फत सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न लगाई पुनः शक्ति हत्याउन सक्नेसम्मका जीवन(मरणको अन्तिम लडाइं लड्न सक्ने रणनीति दरबारले तय गर्न सक्ने सम्भावना रहेको सूत्रहरुले बताएका छन्। राजाले आदेश दिएमा वा राजाको आदेशमा चल्ने सशस्त्र समूह गठन भएमा त्यसप्रति सेनाले अझै भक्तिभाव दर्शाउने विश्लेषण दरबारका रणनीतिकारहरुको रहेको सूत्रको भनाइ छ। यदि राजा र राजपरिवार सुरक्षित अवतरणका लागि विदेश पलायन भएमा मात्र उल्लिखित रणनीतिक योजना पूर्णविराम लाग्नेछ। राजा र राजपरिवार देशमा रहेसम्म ती रणनीतिक योजनाहरु खुला रहिरहने विश्वास जानिफकार सूत्रहरुले लिएका छन्।