एमाले संसदबाट गणतन्त्र घोषणाको विपक्षमा

नेकपा एमाले तत्काल गणतन्त्र घोषणाको विपक्षमा उभिएको छ । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मदननगरमा बसेको स्थायी कमिटि बैठकले सात दलीय सहमतीबाट अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै संविधानसभा मार्फत गणतन्त्र घोषणाको दिशामा अगाडि बढ्न सात दलीय एकतामा जोड दिएको स्थायी कमिटि सदस्य झलनाथ खनालले बताउनुभयो ।
‘तत्काल गणतन्त्र घोषणामा असहमती जनाउदै क्रमशः लोकतान्त्रि गणतन्त्रमा पुर्‍याउन अबिलम्ब निर्वाचनको मिति तोक्न सहमती बनाएर संसदबाट पारित प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बैठकको ठहर छ’ - खनालले भन्नुभयो, ‘सात दलबीच सहमती निमाण गरेरै मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ, एमाले त्यसका लागि पहल गर्न एकजुट भएर लाग्नेछ ।’ बैठकले संविधानसभा निर्वाचन मंसिरमा हुननसक्नुको समिक्षा सात दलभित्रैबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार माओवादीले संविधानसभाभन्दा गणतन्त्रमा जोड दिएको भन्दै नेताहरुले आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । अधिकांश स्थायी कमिटि सदस्यहरुले मुलुकलाई क्रमशः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा पुर्‍याउन संविधानसभाको सुनिश्चितताका लागि मार्ग तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । केही नेताहरुबाहेक बहुमतले संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्न नमिल्ने बताउनुभएको स्रोतले बतायो ।
खनालका अनुसार संसदमा पारित प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि सहमती जुटाउन एमालेले दलहरुसंग छलफल चलाउनेभएको छ । माओवादीको प्रस्तावको पक्षमा आफूहरु नगएको जिकिर गर्दै उहांले भन्नुभयो, ‘माओवादीको प्रस्ताव पारित भएको हैन, एमालेको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा माओवादीले मतदान गरेकोले तदअनुरुप अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ माओवादीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा एमालेले मतदान गरेको थियो नि भन्ने प्रश्नमा उहांले सात दलबीचको सहमतीविना अगाडि बढ्न नमिल्ने बताउनुभयो । प्रस्ताव पारित भयो भन्दैमा भोलिनै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने माग व्यवहारिक नहुने उहांको भनाई थियो ।
स्रोतका अनुसार स्थायी कमिटिको बैठकले निण’य समेत नगरी संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न हृपि जारी गरिएको भन्दै नेताहरुले पाटी नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । माओवादीलाई सात दलीय एकताबाट अलग हुन नदिन अन्तिम समयमा कठोर निर्णय लिनुपरेको दाबी गर्दै नेपालले आफनो बचाऊ गर्नुभएको स्रोतले बतायो ।
एमाले बैठकको निर्णयसंगै प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि उसले जोड नदिने स्पष्ट भएको छ । उसले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाबाट अलग हुनबाट जोगाउन रणनीतिक रुपमा संसदबाट प्रस्ताव पारित गराउन मतदान गरेको जनाऊ दिएको छ ।