माओवादीले अब राष्ट्रवादी धार समातुन्

दीर्घराज प्रसाईं
संविधानसभा नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्ने भारतको ग्रयाण्डडिजाइनभित्रको 'प्रेन्डोरा बक्स' (सैतानी–नरक) हो। संविधानसभाको निर्वाचनबाट भारतले आफ्नो अहित हुने देख्यो भने संविधानसभाको निर्वाचनै बदर गर्छ र उसको हितमा देख्छ भने यहाँका बिकाउ नेताहरुलाई उचालेर सहयोग जुटाउँदै निर्वाचनमा तत्पर रहन्छ। २००७ सालमा राजा त्रिभुवन दिल्लीमा निर्वासन भएको बेला संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गराउन राजालाई बाध्य बनाएको थियो। घटनाक्रमले संविधानसभाको निर्वाचनबाट भारतको भन्दा चीनको हित हुने, कांग्रेसलाई भन्दा राष्ट्रवादी शक्ति मजबुत हुने र भारतको हितमा नदेखेर अनेकौं कूटनीतिक–तिक्डम गरेर, राजाले नै नचाहेको अफवाह फैलाएर, भारतका संविधानविद्हरुको सहयोगमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ तर्जुमा गरी सोझै राजाबाटै संविधानको घोषणा गराएर संविधानसभा तुहाइएको थियो। ०६२ पछि फेरि आफ्नो अनुकूल ठानेर भारतीय गुप्तचर संंस्था 'रअ' र भारतीय नेताहरुको संरक्षणमा माओवादी र सात दललाई १२ बुँदे सहमतिको जालबाट संविधानसभाको एजेण्डा भिरायो। उसको चासो माओवादीलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई कब्जामा लिनेमात्र हो। अनेकौं प्रयत्नको बाबजुद पनि रिम र कम्पोसाको समर्थन र साम्यवादी–जनगणतन्त्रको भूतले माओवादीलाई नछोडेकाले भारतीयहरुलाई जरो आएको छ। भारत जनगणतन्त्रको कट्टरविरोधी राष्ट्र हो। त्यसैले अब पनि भारतले संविधानसभा हुन नदिन अनेकौं भाँजो हाल्दै कांग्रेस–एमाले र अर्कोतर्फ माओवादीलाई उचालेर तराई, पहाड हरक्षेत्रलाई आतंकित बनाएर नेपाललाई तड्पाइ रहेको छ। नेपालमा विद्रोह र आतंक बढाएर भारतले आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाउँछ। पञ्चायतमा राजा महेन्द्रको नेतृत्वसँग तर्सिएको थियो। पछि पञ्चायती व्यवस्थामा केही विवाद बढ्न थालेपछि २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपालका वामपन्थीहरुको पक्ष लिएर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाको लागि आन्दोलनमा सहयोग र संरक्षणको व्यवस्था गरायो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनसर््थापना भएपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको दिल्ली भ्रमणको बेला १० जुन, १९९० मा नेपालको हितविपरीत साझा नदी, साझा मुद्रा, विदेशी समानमा अत्यधिक कर, वर्क परमिटको खारेजी, भारतीय शिक्षकहरुलाई स्थायी व्यवस्था, तेस्रो मुलुकबाट तेल निर्यातमा बन्देज आदि सहमतिमा हस्ताक्षर गराएर नेपाललाई कब्जामा पार्ने धृष्टता गर्दै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भारतको उपहार भनियो। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसलाई प्रशस्त सहयोग जुटायो। कांग्रेसलाई जिताउन अनेकौं आश्वासन दिँदै भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर जनकपुर र पूर्वाञ्चलका गाउँ–गाउँमा निर्वाचन प्रचारमा हिँडे। पछि गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको भ्रमणमा टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइयो र कोशी उच्च बाँधमा गोप्य सहमति लियो। नेपालका नाफामा रहेका उद्योगहरुलाई निजीकरणको नाममा भारतको भित्री मन्त्रणामा हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज उद्योगलगायत चीनको सहयोगबाट निर्मित १२ वटा उद्योगहरु २०५० सालसम्म गुन्द्रुकको मूल्यमा बद्नाम तत्वहरुलाई बिक्री गराएर गिरिजाले सत्ताको आडमा राष्ट्रको अबर्ौं सम्पत्ति दूरुपयोग गराए। नेपाल वायुसेवा निगम ध्वस्त बनाए। प्रशासकीय व्यवस्था ध्वस्त बनाए। कम्युनिष्टहरुलाई पेल्न थाले। आपसी कलह र कांग्रेसको असक्षम नेतृत्वको कारण र गिरिजाको अहंकारले सत्तामा टिक्न सकेनन्, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे। मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस बहुमतमा आएन। ठूलो पार्टीको हैसियतले एमाले सत्तामा आयो। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतीय चासोमा माधव नेपाललाई रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री बनाए। स्मरणहोस्, नेपालको रक्षा र विदेश नीति भारतीय संरक्षणमा राख्ने नेहरुकै बेलादेखिको नीति हो। माधव नेपाल रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री भएपछि भारतको भ्रमणमा महाकाली प्याकेजको पक्षमा बोल्न लगाइयो। त्यसैलाई आधार बनाएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र पशुपतिशमशेर जलस्रोत मन्त्री भएको मिलिजुली सरकारबाट जबर्जस्ती २०५३ साल असोज ३ गते मध्यरातमा महाकाली सन्धिमा संसद्बाट पारित गराइयो। जुनबेला मलगायत अनेकौं राष्ट्रवादी तथा विभिन्न पार्टीका नेताहरुलाई जेल हालिएको थियो। कांग्रेस, एमाले, राप्रपा जो सत्तामा आए पनि राजनीतिक स्थिरता कायम भएन। कांग्रेस र प्रतिपक्षमा रहेको एमाले मिलेर सत्ताबाटै अर्को मध्यावधि संसदीय निर्वाचन गरियो। कांग्रेस बहुमतमा आएपछि कृष्ष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो र २/४ महिनामै ठूलो षड्यन्त्र गरेर गिरिजा नै प्रधानमन्त्री बने। गिरिजाले माओवादी समाप्त पार्न सेना परिचालन गर्न चाहे, तर राजाले मानेनन्, त्यही आक्रोसमा गिरिजा सत्ताबाट हटे। त्यसपछि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बने। माओवादीले होलरीमा सेनाको ब्यारेकमाथि आक्रमण गर्‍यो। बिवाह पञ्चमी दर्शन गरेर जनकपुरबाट फर्केको साँझमा बाध्यतासाथ राजाबाट संकटकाल घोषणा गराइयो। 'माओवादी पनि नेपाली जनता हुन्, ताकेर गोली नहान्नु, नमार्नु भन्ने राजाको भित्री निर्देशन थियो। राजा चहान्थे– वार्ताबाट समस्याको समाधान। बहुमतमा रहेका कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले गिरिजाको षड्यन्त्रबाट मुक्त हुन मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, दुई बर्ष पनि कांग्रेसी सत्ता टिक्न सकेन। पछि निर्वाचन गर्न नसक्ने भनेर राजाकोमा संयुक्त जाहेरी गरेपछि अर्को विकल्प नभएसम्मको लागि राजाबाट शासनभार ग्रहण गर्ने काम भयो। वास्तवमा यिनीहरुले नै राजालाई सत्ता बुझाएका थिए। राजाबाट सत्ता हातमा लिएपछि कांग्रेस–एमालेका नेताहरु पद खान लालायीत भइरहे। गिरिजालगाायत पद नपाउनेहरु विरोधमा उत्रे। विरोधले प्रभाव नपारेपछि कांग्रेस र एमालेको सत्ताले आतंककारी घोषणा गरिएका माओवादीसँग भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' र भारत सरकारको भित्री मध्यस्थतामा गठबन्धन गरी कांग्रेस, एमाले तथा केही साना पार्टीका नेताहरुलाई २००७ सालदेखिको अधूरो संविधानसभाको लड्डू देखाएर जनआन्दोलनमा भिडायो। राजाले सत्ता हस्तान्तरण गरेको १७ महिना भइसकेको छ। तर माओवादीलगायत सात दलको सत्ताले राष्ट्रको नाममा एउटा पनि सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन। अराजकता संस्थागत भएको छ। जीउज्यानको सुरक्षा छैन। तराईमा रगतको खोलो बग्दो छ– बन्द, हडताल, अभाव, महंगी, बन्द, असुरक्षा, अपहरण, हत्या भइरहेका छन्। अन्तरिम संविधानको घोषणापछि तराई जलिरहेको छ, सरकार, प्रशासन मौन छ, सरकारको उपस्थिति कहीं छैन। यस अवस्थामा भारतीय एजेन्ट लगाएर सारा दुर्घटनाहरु प्रतिगामीले घटाएको भनाइँदै छ। भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का नीतिकार एसडी मुनीका दाहिने हात प्रा.लोकराज बराललगायत कथित नागरिक समाजका कतिपय प्रतिक्रियावादीहरु उतैको निर्देशनमा अन्तरिम संसद्बाटै गणतन्त्र घोषणा गराउन उद्दत छन्। कांग्रेस र एमालेहरुले वैधानिकताको कुरा उठाउँदा लोकराज बराल भन्छन्–'संसद्बाट 'हेड अफ द स्टेट' को पावर लिन सकिने, गणतन्त्र घोषणा हुन नसक्ने?' तर ल भन्नुहोस् लोकराजजी! माघ १ गते स्वघोषित राष्ट्रघाती अन्तरिम संविधान, आफूखुसी पार्टीका कार्यकर्ता पाल्न गठन भएको जनताको म्याण्डेट बिनाको वर्तमान अन्तरिम संसद् र मन्त्रिपरिषद्को वैधानिक आधार के छ? अन्तरिम संविधानबारेमा औपचारिक जानकारी राजालाई छैन। राजालाई नै थाहा नभएको कथित संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्नु पर्ने राजा र जनतालाई के बाध्यता छ? हौवा खडा गरेर वैधानिकतालाई कुल्चेरै हिँड्ने हो भने बैशाख ११ गते राजासँग भएको सहमतिलाई आधार बनाएर किन विजय जुलुसको नाटक गरियो? यहाँ विदेशीको हुंकार नगरियोस्। विदेशीहरुले पनि आठ दलले वैधानिकतालाई कुल्चिएको कुरा बिस्तारै बुझ्लान्। नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउँदै गणतन्त्रको बाटोबाट नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न भारतले चाहेको संविधानसभा र त्यसपछिको गणतन्त्र हो। तर माओवादीले जनगणतन्त्रको एजेण्डा नछोडेकाले भारत तर्सेको छ। पहिला गणतन्त्र त्यसपछि जनगणतन्त्रको बाटोमा जाने माओवादीको रणनीतिले संविधानसभाको निर्वाचनबाटै माओवादीलाई बढार्ने भारतको नीति असफल देखिएकाले भारतलाई संविधानसभा नै घाँडो बनेको छ। तर यता माओवादीको एकलौटी सत्ता कब्जा गर्ने मोह हो भने त्यो धोकासिवाय केही होइन। हो, माओवादीबाट केही राहतको आशा राख्ाौं भने उनीहरुले ठूल्ठूला भूल गरिसकेका छन्। (१) भारतीय गुप्तचरको इशारामा १२ बुँदे सहमतिमा फस्नु, (२) गिरिजाजस्तो पदलोलुप, पथभ्रष्टहरुलाई नेता मान्नु (३) जातीय स्वायत्तताको कुराले साम्प्रदायी–सद्भाव बिथोल्नु, (४) हतियार र जनसेनाको चक्रब्यूहमा फस्नु, (५) संयुक्त राष्ट्रसंघका इयान मार्टिनजस्ता घातक प्रतिनिधि, भारतीय गुप्तचरका एजेन्टसँग विश्वस्त हुनु माओवादीको ठूलो भूल हो। गणतन्त्रबाट अखण्ड–नेपाल कायम हुन्न भन्ने कुरा माओवादीले बुझून्। देश बचाउने हो भने आफ्ना गल्तीहरुको आत्मालोचना गर्दै राष्ट्रियताको स्रोतको रुपमा स्थापित जनपक्षीय राजसंस्थाको निरन्तरताको उद्घोष र हिन्दु तथा बौद्ध अधिराज्य कायम राख्ने वचनवद्ध हुँदै विदेशी हस्तक्षेप (खास गरेर भारतीय षड्यन्त्र) को विरोधमा उत्रौं। राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय कमिसनखोर र खास–खास भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्ने र पिछडिएको जाति, क्षेत्र, सुकुम्बासी र पीडित जनताको सु–व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध बनेर राष्ट्रवादीधार समात्नु नै माओवादीको सफलताको कडी हो।